कूटनीतिबारे चर्चित विद्वान हान्स मोर्गेनथाउले भनेका छन्– कूटनीति कुनै सैद्धान्तिक कला होइन, यो राष्ट्रिय हितलाई शान्तिपूर्ण माध्यमबाट प्राप्त गर्ने व्यावहारिक कला हो । यता संयुक्त राष्ट्र संघका तत्कालीन महासचिव कोफी अनानले पनि उसैगरी भनेका छन्– हाम्रो धर्म, भाषा र छाला फरक भए पनि हामी एउटै मानव जातिका हौँ । यी भनाइले कूटनीतिलाई कला, मानव जातिको सार्वभौम हित र सरोकारलाई पारस्परिक हितसँग जोडेर गरिने व्यवहारलाई नै मानिएको छ ।
कूटनीति विशेष संवाद, सहकार्य र पारस्परिक हित नै हो । मानव जातिका लागि गरिने सामूहिक पहलको खाकाको रूपमा समेत कूटनीतिलाई लिन सकिन्छ । तर, कूटनीति भनेको सार्वभौम मुलुकले अँगाल्ने मुख्य वैदेशिक सम्बन्धको सेतु समेत हो । कूटनीतिक मर्यादा, मान्यता र सीमामा रहेर सन्तुलित प्रयोग गर्न सक्दा मात्रै पारस्परिक हितका विषयमा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । तर, के नेपालको कूटनीतिमा आउने उतारचढाव, पञ्चशीलताको मार्ग निर्देशन, असंलग्नतालगायतका कुरा व्यवहारिक रूपले लागू भइरहेका छन् त ? शक्ति राष्ट्रका सामू पनि नेपालको परराष्ट्र नीति सन्तुलित हुन पुगेको छ त ? यस्ता तमाम प्रश्नहरू छन्, जसको जवाफ मुलुकको सार्वभौमिकता र सान्दर्भिकतासँग समेत जोडेर हेर्ने गरिन्छ ।
कूटनीति कसरी सन्तुलित हुने वा कूटनीतिक सम्बन्ध कसरी नियमित र निरन्तर बनाइराख्ने । यो विषय गहन हो । यद्यपि, अहिले यो लेखमा नेपाल–रुस सम्बन्ध, यसमा हाम्रा राजनीतिक दलले राखिरहेका धारणा, सरकार र आम सर्वसाधारणमा रहेको एक खाले परराष्ट्र नीतिबारे केही चर्चा गरिएको छ ।
नेपाल–रुसबिचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औँ वर्ष प्रवेश गर्दै छ । सन् १९५६ जुलाई २० मा तत्कालीन सोभियत संघसँग नेपालले औपचारिक सम्बन्ध स्थापना गरेको हो । उसो त सोभियत संघ विघटनपछि नेपाल सरकारले सन् १९९१ डिसेम्बर २८ मा रुसी महासंघलाई सार्वभौम तथा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा पूर्ण र औपचारिक मान्यता दिएको थियो । सन् १९५८ मा राजा महेन्द्र र १९७६ मा राजा वीरेन्द्रले रुसको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । उता रुसको तर्फबाट पनि सन् १९६० मा तत्कालीन सोभियत संघको सर्वोच्च सोभियतको प्रेसीडियमका अध्यक्ष मार्सल क्लिमेन्ट भोरोशिलोभले नेपालको राजकीय भ्रमण गरेका थिए । यसले दुई देशबिचको सम्बन्धका आयाम कसरी अघि बढिरहेका थिए भन्ने कुरालाई प्रस्ट पार्दछ ।
नेपाल–रुस सोभियत कालदेखि नै नजिकबाट विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएका छन् भने रुसले नेपालमा पूर्वाधार, उद्योग, सडकदेखि विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएको छ । रुस नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघदेखि अन्य क्षेत्रमा दुवै मुलुकको सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता र आन्तरिक मामलामा अहस्तक्षेपकारी सिद्धान्तमा रहेर काम गर्दै आएका छन् ।
रुसले नेपाली विद्यार्थीलाई शिक्षा क्षेत्रमा उपलब्ध गराएको छात्रवृत्ति र त्यहाँ अध्ययनपछि नेपाल फर्किएका चिकित्सकदेखि इन्जिनियरले मुलुकमा ठूला योगदान पुर्याएका छन् । जुन कुरा नेपालका लागि रुसले देखाएको सदाशयताको रूपमा समेत लिन सकिन्छ । दुई मुलुकले कूटनीतिक सम्बन्धमा देखाएको उदारता, विश्वास र सार्वभौमिकताको प्रश्नले नै सम्बन्ध विशेष र विशिष्टीकृत भएकोमा शंका छैन ।
कान्ति अस्पताल, पनौती हाइड्रो, पथलैया–ढल्केबर हाइवे, जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखाना, वीरगन्ज सुगर मिलदेखि प्राविधिक रूपमा समेत ठूलो सहयोग गरेको इतिहास छ । रुसले नेपालमा गरेका यस्ता सहयोगले के संकेत गरेको छ भने दुई मुलुकबिचको सम्बन्धका आयामहरू विशिष्टीकृत र उच्च प्राथमिकतामा आधारित थिए ।
राष्ट्रियसभाका पूर्व अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सन् २०१९ मा गरेको रुस भ्रमणमा पनि दुई देशका संसदको आपसी समन्वय, प्रविधि हस्तान्तरणलगायतका थुप्रै विषयमा सम्झौता गरेको थियो, भने रुसले नेपालमा हाइड्रोदेखि मल कारखानासम्ममा सहयोगको प्रस्ताव गरेको थियो । यद्यपि, नेपालले यो विषयलाई ध्यान दिन चाहेन वा भूराजनीतिक परिस्थितिका कारण हो, रुसी सहयोगको प्रस्ताव अहिले पनि थन्किएको अवस्थामा छन् ।
नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्रयोगमा विभिन्न प्रश्न आन्तरिक रूपमा समेत उठ्ने गरेका छन् । यस्ता विषयले पनि नेपालको परराष्ट्र नीति एकैनासको हुन नसकेको र यसको प्रभाव विभिन्न मुलुकसँगको सम्बन्ध, सम्पर्क र बहुआयामिकतालाई प्रभाव पार्ने किसिमका रहेको भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको देखिन्छ । अहिलेको परराष्ट्र नीति माथि उल्लेखित सन्दर्भमा काम गरेको देखिन्छ । नेपाल–रुस सम्बन्ध बहुआयामिक बनाउनका लागि शिक्षा, पूर्वाधार तथा प्रविधिको क्षेत्रमा सहकार्यको विस्तार र दुई देशबिचको सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिनुपर्नेमा ध्यान दिन नसकिएको देखिन्छ ।
नेपाल रुसको विशेष सम्बन्धमा उतारचढाव आउनुमा धेरै कारणहरू छन् । अन्य शक्ति राष्ट्रहरूले लिने नीति, उनीहरूको विस्तार र प्रभावदेखि शासन सत्ताले सोच्ने तौरतरिकादेखि सम्बन्धित देशको अर्थ राजनीतिले समेत भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । नेपाल–रुसबिचको सम्बन्धका विभिन्न आयामलाई केलाउँदा पछिल्लो समय रुस युक्रेनसँगको युद्धमा सरिक हुनु र त्यहाँ नेपाली युवाहरू युद्धमा रूसको तर्फबाट सहभागी हुनुलाई पनि अविश्वासको रूपमा लिइएको छ ।
नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको नाममा भारत र बेलायतका आफ्ना नागरिकलाई सेनाको रूपमा पठाउने तर, अन्य मुलुकमा किन नपठाउने ? कुनै असंलग्न राष्ट्रले किन यस्तो सम्झौता गरेर आफ्ना नागरिक विदेशी मुलुकका सेनामा पठाउँछ ? प्रश्नहरू यस्ता नभएका होइनन् । तर, रुसको पक्षबाट युद्धमा सहभागी भएका केही नेपालीहरूलाई रुसले फिर्ता गरिदिएको र कूटनीतिक पहलमार्फत सहज प्रतिक्रिया दिएको स्थिति पनि छ । तर, रुसी पक्षले नेपाली युवाहरूलाई रुसले आह्वान गरेर नभई विदेशी सेना लिने रुसी रणनीतिअनुसार उनीहरूले त्यहाँ पुगेर स्वतःस्फूर्त रूपमा सेनामा सहभागी भएको बताउने गरेको छ । यद्यपि, कहिले रुसी नागरिकतादेखि त्यहाँको राहदानीसमेत लिइसकेको बताइन्छ । जसकारण अब उनीहरूलाई नेपालले गैरआवासीय नेपालीको रूपमा चिन्ने अवस्था बन्न पुगेको छ । यो विषयमा भने रुसी पक्षको चित्त दुखाई पनि देखिने गरेको छ ।
समग्रतामा नेपाल–रुस सम्बन्धमा केही चिसोपना देखिएकोमा शंका छैन । जुन चिसोपना आउनुमा हाम्रै कारण मुख्य बनेको छ । हामी पारस्परिक हितको पक्षमा समेत दह्रो उभिन सक्ने स्थितिमा छैनौँ । शक्ति राष्ट्र सामु नेपालले आफ्नो उपस्थिति दह्रो उभ्याउन सकेको देखिन्न । पञ्चशीलता, असंलग्नता र सबैसँग मित्रता, छैन कोहीसँग वैरभाव, क्षेत्रीय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता लगायतका मुख्य विषय भए पनि मध्यरातमा प्रधानमन्त्री तहमा पुगेका नेताहरूलाई जासुसी संस्थाका प्रमुखले प्रवेश पाउने कुरा होस वा विदेशी कूटनीतिज्ञले लिने स्पेस नै किन नहोस् । सन्तुलन र एक खम्बे परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन आजको आवश्यकता बनेको छ । पुरानो मित्रतालाई पुनस्र्थापित गर्दै नयाँ युगको आवश्यकतासँग जोड्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।